दिव्यांग योजनेतील भ्रष्टाचार,किती खरा किती खोटा !
महाराष्ट्रातील सामाजिक परिवर्तनाची भूमी महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्यातून समानतेचा सामाजिक न्यायाचा आणि मानवी सन्मानाचा विचार समाज मनात खोलवर रुजला. या परंपरेतून वंचित उपेक्षित घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्याची योजनांमधून राज्याची बांधिलकी निर्माण झाली. दिव्यांग व्यक्तींच्या योजना ही त्याच बांधिलकीची फलश्रुती होय. परंतु या योजनेतील अंमलबजावणीतील घोटाळे अधून मधून डोके वर काढत आहेत.
त्यामुळे प्रश्न उभा राहिला दिव्यांग कल्याण आतील भ्रष्टाचार किती खरा किती खोटा केवळ आरोपाच्या पत्रावळीवर दिव्यांग व्यक्तींसाठी शासनाकडून शिष्यवृत्ती, स्वयंरोजगारासाठी अनुदान, कृत्रिम अवयव सहाय्यक उपकरणे, प्रवास सवलती, आरक्षण, निवास योजना, आरोग्य विषयक सहाय्य अशा विविध सुविधा उपलब्ध आहेत. या योजना केवळ आर्थिक मदत नसून दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी बनविण्यासाठी सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे यासाठी हा प्रयत्न आहे. मात्र प्रत्यक्ष लाभार्थींचा अर्ज प्रक्रियेत होणारा विलंब, प्रकल्प मिळवताना येणाऱ्या अडचणी, दलालांची साखळी, उपकरणांच्या गुणवत्ते बाबतच्या तक्रारी अशा समस्या भेडसावत असल्याचे अनेकदा ऐकण्यात येते. भ्रष्टाचार तक्रारींचा विचार करताना प्रथम प्रासंगिक त्रुटी आणि जाणीवपूर्वक गैरव्यवहारातील फरक ओळखणे आवश्यक आहे.
अनेक वेळा ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सर्वांसाठी सुलभ नसते. ग्रामीण भागातील दिव्यांग नागरिकांना इंटरनेट, तांत्रिक ज्ञान किंवा आवश्यक कागदपत्र मिळणे अवघड जाते. वैद्यकीय मंडळाच्या बैठका मर्यादित असल्याने प्रमाणपत्रांसाठी प्रतीक्षा करावी लागते. निधी वितरणात तांत्रिक कारणांनी उशीर होतो. या समस्या नक्कीच गंभीर आहेत. त्या प्रत्येक वेळी दिसत नसल्या तरी काही प्रमाणात जाणीवपूर्वक गैरव्यवहार झाले आहे हेही निदर्शनास आले आहे. लाभार्थी निवड प्रक्रियेत पक्षपात निकृष्ट दर्जाच्या उपकरणांची खरेदी करून दिशाभूल करणे, कागदपत्रांवर अनुदान उचलणे, मृत व्यक्तींच्या नावावर लक्ष देणे अशा प्रकरणांची घडीच नसते असे म्हणणे वास्तवाला धरून होणार नाही. परंतु या घटना आणि सर्व योजनांमध्ये पसरलेल्या आहेत, असा निष्कर्ष काढणेही अतिरेक ठरेल. सोशल मीडियाच्या युगात आरोपाचा वेग अधिक आहे. एखाद्या जिल्ह्यातील अनियमिततेची बातमी संपूर्ण राज्यातील यंत्रणेला कलंकित करणाऱ्या भाषेत प्रसारित होते. आकडेवारीची पडताळणी न करता कोट्यावधींचा घोटाळा, अशा मथळ्याखाली वातावरण तापते. परिणामी दिव्यांग नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. शासनावरील अविश्वास वाढतो. या पार्श्वभूमीवर पारदर्शक आणि तथ्यावरील तोडगा आवश्यक आहे.
दिव्यांग व्यक्तीच्या सन्मानाचा प्रश्न केवळ आर्थिक नाही, हे मानवी हक्काचे आहे. जर एखाद्या दिव्यांग नागरिकाकडून लाच मागितली गेली तर ती घटना केवळ न्यायाचा भंग नसून मानसिक मूल्यांचा अपमान आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहनशीलता हा दृष्टिकोन केवळ घोषणेपुरता मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कृतीतून उभारला पाहिजे. तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक सुलभ करणे गरजेचे आहे. जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय, लोकनियुक्त किंवा न्यायालयीन उपाय हे पर्याय उपलब्ध असले तरी सर्व सामान्यांना त्याची माहिती नसते. गाव पातळीवर माहिती, शिबिर हेल्पलाइन क्रमांक, ऑनलाईन तक्रार नोंदणी यांचा प्रसार वाढवणे आवश्यक आहे. तक्रारींवर निश्चित कालावधीत बंधनकारक व्यवस्था केली तर नागरिकांचा विश्वास वाढेल. माध्यमांची भूमिका तेवढीच महत्त्वाची आहे.
भ्रष्टाचार उघडकीस आणणे ही पत्रकारितेची जबाबदारी असते, तरी एकूण चित्र पाहता महाराष्ट्रातील दिव्यांग योजनांमध्ये पूर्णपणे काल्पनिकता नाही. काही ठिकाणी गैरव्यवहार झाले आहेत. त्यावर कठोर कारवाईची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रात दिव्यांग कल्याण समितीचे प्रधान सचिव तुकाराम मुंडे झाल्यापासून त्या योजनेतील सफाया सुरू झाले आहे. असे अधिकारी असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग नागरिकांचा लाभ भलत्याच व्यक्ती घेताना दिसत आहेत. त्याचा छडा लावण्याचे काम तुकाराम मुंडे करीत आहेत. आता तरी त्यांची बदली न करता दिव्यांगांना योग्य लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. हा व्हावा ही समाजाची मागणी आहे..!
