जळगाव दिवाणी न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना कडक शब्दांत फटकारले आहे.
जळगाव प्रतिनिधी – शिवाजी नगर भागातील हुडको घरकुल योजनेसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला तब्बल २५ वर्षांनंतरही न दिल्याने, जळगाव दिवाणी न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना कडक शब्दांत फटकारले आहे. ‘तुम्हाला अटक करून दिवाणी कारागृहात का पाठविण्यात येऊ नये?’ अशी विचारणा करणारी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस न्यायालयाने बजावली असून, या प्रकरणाने महापालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी १९९९ सालापासूनची आहे. महापालिकेने शिवाजी नगरातील हुडको योजनेसाठी श्रीराम गोपालदास खटोड (रा. जयनगर, जळगाव) यांच्या मालकीची दोन एकर जागा संपादित केली होती. मात्र, या जागेचा मोबदला देण्यास प्रशासनाकडून सातत्याने दिरंगाई करण्यात आली. जमीन मालकाने याविरोधात जिल्हाधिकारी आणि न्यायालयात दाद मागितली होती. २००१ मध्ये न्यायालयाने ५० टक्के रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते, तरीही अंमलबजावणी झाली नाही. पुढे २००८ मध्ये या प्रकरणी पुन्हा दावा दाखल झाल्यावर पालिकेने निम्मी रक्कम जमा केली, परंतु उर्वरित रक्कमेसाठी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात धाव घेतली होती.
सदर प्रकरणातील स्थगिती १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उठल्यानंतर, व्याजासह एकूण ४५ कोटी रुपयांचा मोबदला थकीत असल्याचे समोर आले आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही हक्क मिळत नसल्याने जमीन मालक खटोड यांनी न्यायालयात नियमित याचिका दाखल करून हुकूमनाम्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. तसेच आयुक्तांना वैयक्तिकरित्या अटक करून दिवाणी कारागृहात ठेवण्याची विनंती अर्जाद्वारे केली.
या अर्जाची गंभीर दखल घेत दिवाणी न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी आयुक्तांना नोटीस बजावून प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० मार्च २०२६ रोजी होणार असून, त्या दिवशी महापालिका प्रशासन काय भूमिका मांडते आणि न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
