अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करणार – रामकृष्ण बी.पाटील !
जळगाव – राज्यातील एकात्मिक बालविकास सेवा योजने अंतर्गत काम करणाऱ्या सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका मदतनीसांना डिसेंबर पासून केंद्र सरकारच्या हिस्साचे मानधन प्रलंबित आहे.योजनाबाह्य(उदा. लाडकी बहीण योजनेची केवायसी,एकल महिला व बालक सर्वे)कामांमुळे आधीच त्रस्त झालेल्या सेविका मदतनीस आता मानधनमुळे त्रस्त झाल्या आहेत.
अंगणवाडी सेविकांना तेरा हजार पाचशे आणि मदतनीसांना सात हजार पाचशे रुपये केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून मानधन अदा केले जाते.सदरचे मानधन आयुक्त,कार्यालय बेलापूर,नवी मुंबई यांच्या मार्फत थेट बँक खात्यात वर्ग केले जाते.एकूण मानधनपैकी केंद्र सरकार सेविकांना साडे चार हजार तर मदतनीसांना दोन हजार दोनशे पन्नास रुपये मानधन देते.सदरचे मानधन डिसेंबर पासून केंद्र सरकारने अदा केले नाही.अपूर्ण मिळणाऱ्या मानधनामुळे सेविका मदतनीसांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
परिणामी मुलांची शाळेची फी,घरखर्च तसेच लग्न सरई सुरु असल्याने होणारा खर्च यासारख्या आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.राज्य आणि केंद्र सरकारकडून त्यांना अनेक योजनाबाह्य सर्व्हेक्षणाची कामे दिली जातात.गावापातळीवरील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे जबाबदारी पार पाडतात.त्यासाठी त्यांचा आठ तासांपेक्षा जास्त वेळ खर्च होतो.म्हणून त्यांना दिल्या जाणाऱ्या अल्प मानधनात भरीव वाढ करण्यासह त्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युटी, वेतनश्रेणी लागू करावी यासाठी गेली अनेक वर्षे लढा सुरु आहे. परंतु दोन्ही सरकारने त्याकडे सततपणे दुर्लक्ष केले आहे.त्यांचे केंद्र हिस्सा मानधन थकल्यामुळे आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याबाबत युनियनने आयुक्त कार्यालयात चर्चा केली असता केंद्र सरकारने मानधन अदा करण्यासाठी पीएफएमएस प्रणाली ऐवजी नवीन स्पर्श संगणक प्रणाली आणल्यामुळे सदरचे मानधन जमा झाले नसल्याचे सांगितले.यावर मानधन कधी पर्यंत जमा होईल असे विचारले असता त्यांच्याकडून काहीही समाधानकारक उत्तर आले नाही. थकीत मानधन तातडीने अदा करून अंगणवाडी सेविका मदतनीसांची उपासमार थांबवा अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा अंगणवाडी युनियनचे रामकृष्ण बी.पाटील यांनी दिला आहे.
