कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही तशी सुदृढ कृषी उत्पन्न बाजार समिती होय.
“दुनिया झुकती है झुकानेवाला चाहिये” ही म्हण खरी आहे. जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही तशी सुदृढ कृषी उत्पन्न बाजार समिती होय. येथे आहे ती उत्पन्नाची साधने भरपूर असल्याने नवीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तयार करण्याची गरज नव्हती. परंतु ‘शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या बांधकामातून कमिशन खाता येते,’ या धर्तीवर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची व्यापाऱ्यांची जागा कमी करून त्या जागेवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा घाट घालण्यात आला. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने ठराव करण्यात आला. पराग कन्स्ट्रक्शन कंपनीला टेंडर देण्यात आले. त्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला 5 कोटी 76 लाख रुपये पराग कन्स्ट्रक्शन कडून देण्यात येणार होते.
या टेंडर द्वारे एकूण 180 दुकाने बांधण्यात येणार होती. परंतु 180 ऐवजी पराग कन्स्ट्रक्शनच्या कंपनीने 198 गाळे बांधले आहेत, असा आरोप होतो आहे. दरम्यानच्या पराग कन्स्ट्रक्शन कंपनी विषयी तत्कालीन सभापती शांताराम सोनवणे यांनी कोर्टात याचिका दाखल करून करार रद्द करण्याची मागणी केली होती. ती कोर्टाने मान्य देखील केली, परंतु त्यानंतर नवीन सभापती सुनील सुपडू महाजन यांच्याकडे सभापती पदाची सूत्रे आल्यानंतर हायकोर्टातील सभापती व सचिवांच्या सहीने एक पत्र देऊन करा रद्द करण्याऐवजी तो करार चालू ठेवावा असे पत्र दिले गेले होते. त्यानंतर पराग कन्स्ट्रक्शनचे संदीप घोरपडे यांनी करार रद्द झाला नाही म्हणून गाळे विक्रीला सुरुवात केली. यामध्ये फार मोठी बारा कोटी रुपयांची डील झाल्याचे वृत्त आहे. बारा कोटी पैकी प्रत्येक संचालकाकडून दहा लाख रुपये घेण्याचा निर्णय घेऊन पराग कन्स्ट्रक्शन कंपनीने गाळे विक्रीची परवानगी मिळवली. म्हणून खाजगी गाळे विक्री सुरू केली. यामध्ये विद्यमान सभापती सुनील महाजन यांच्याकडे अंगुली निर्देश केला जातो आहे.
यामध्ये फार मोठा घोटाळा झाला असून घरकुल घोटाळ्यापेक्षाही मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे. त्यासाठी “मी अँटिकरप्शन ब्युरोकडे तक्रार केली असून त्याचा तपास अँटीकरप्शनने लावावा” अशी मागणी एडवोकेट विजय महाजन यांनी केली आहे. यात आता शेतकरी संघर्ष समिती सुद्धा मैदानात उतरली असून 18 हजार चौरस फूट फुटाचा वाद येथे चालू आहे. शेतकऱ्यांच्या मतांवर ही मंडळी निवडून येतात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवावर ऐश करतात. त्यांना हा अधिकार काय? शासनाकडे या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बाबत तक्रार करण्यात येणार असून त्यात शासनाने दखल घेऊन हा करा रद्द करावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यातच पराग कन्स्ट्रक्शन कंपनीने 180 गाळे बांधण्याचा करार केला असताना 198 गाळे बांधलेच कसे? काही नियम व अटी आहेत की नाही? एकंदरीत हा करार शासनाने रद्द करावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत. शेतकऱ्यांना या कराराचा काय फायदा?
या सर्व प्रकारात विद्यमान सभापती सुनील सुपडू महाजन यांच्याकडे अंगुली निर्देश करण्यात येतोय. याच सुनील महाजन यांनी नगरपालिकेची जुनी पाईपलाईन जेसीबीने उकरून काढून ते विकल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. त्यानंतर सुनील महाजन यांच्यावर गुन्हाही दाखल झाला होता. परंतु सुनील महाजन यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. अद्याप त्या प्रकरणाचा तपास बाकी आहे. पुढे गुन्ह्याचे काय झाले? हे कळायला मार्ग नाही. अद्याप ही केस ओपन झालेली नाही. कुठल्याही सरकारी जमिनीवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बांधायचे आणि त्यात घोटाळा करायचा, ही एक प्रकारची रीतच झाली आहे.
त्याबाबतीत सुनील महाजन यांनी आपली बाजू मांडताना म्हटले आहे की, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच सर्व कामकाज झाले आहे. सभापती निवडीच्या नवीन मार्गामुळे आपसात मतभेद झाले आहेत. आणि त्याला कारण नसताना रंग देण्यात आला आहे. त्याबाबत पराग कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संदीप घोरपडे यांनी सुद्धा आमच्याकडे सर्व कामकाज नियमानुसार झाले आहे. कसलेही हेराफेरी त्यात झालेली नाही जे काही झाले आहे. ते नियमानुसार झाले आहे, असे सांगितले आहे. बघूया काय होते ते… शासन यात हस्तक्षेप करते किंवा नाही! जर शासनाने हस्तक्षेप केला तर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करार रद्द झाल्यास हे प्रकरण पेंडिंग पडेल आणि प्रकरण वादात सापडेल…!
