२९ महापालिकांतील सत्तासमीकरणांवर परिणाम; राजकीय हालचालींना वेग
जळगाव प्रतिनिधी : राज्यातील २९ महापालिकांमधील महापौर पदासाठी येत्या २२ जानेवारी २०२६ रोजी आरक्षण सोडत काढली जाणार असून, यामुळे महापौरपदासाठीच्या राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता आहे. नगरविकास विभागाने सोमवारी याबाबतची अधिकृत सूचना जारी केली आहे.
नगरविकास खात्याच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता मंत्रालयातील परिषद सभागृहात महापौर पदाची आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. या सोदतीनंतर संबंधित महापालिकांचे आयुक्त महापौर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करतील. त्यानुसार सभागृह बैठकीची तारीख निश्चित केली जाईल आणि पहिल्याच बैठकीत महापौरांची निवड केली जाणार आहे.
दरम्यान, नव्याने गठीत झालेल्या जालना आणि इचलकरंजी महापालिका वगळता इतर सर्व महापालिकांमध्ये कार्यकाळ संपण्यापूर्वी शेवटचे महापौर पदाचे आरक्षण कधी लागू झाले होते आणि त्याची मुदत कधी संपली, याची माहिती सध्या संकलित केली जात आहे. महापौर पदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने काढले जात असल्याने, याआधीचे आरक्षण यावेळी विचारात घेतले जाणार नाही.
या आरक्षणासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाणार असून, आरक्षणाच्या एकूण प्रमाणाला २९ या संख्येने भागून महापालिकांच्या महापौर पदाचे आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, यामध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असणार असल्याची माहिती नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
महापौर पदाची आरक्षण सोडत जाहीर होताच राज्यभरातील महापालिकांमध्ये सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग येणार असून, कोणत्या महापालिकेत कोणत्या प्रवर्गासाठी महापौर पद आरक्षित होते, याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
