सीईओ मीनल करनवाल यांचे आदेश; मोकळ्या जागेवर होणार लोकहिताची नवी विकासकामे
जळगाव प्रतिनिधी : जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या परंतु सध्या वापरात नसलेल्या, अत्यंत जीर्ण आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेस धोकादायक ठरलेल्या इमारती व कार्यालये मोडीत काढण्यासाठी (निर्लेखित) विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मीनल करनवाल यांच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येत असून, यामुळे जिल्ह्यातील अनेक जुन्या इमारतींचा प्रश्न निकाली लागणार आहे.
सुरक्षिततेला प्राधान्य आणि संभाव्य अपघात टाळण्याचे उद्दिष्ट
जिल्ह्यात विविध ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या अनेक कार्यालयीन इमारती अनेक वर्षांपासून रिकाम्या आहेत. दीर्घकाळ देखभाल न झाल्यामुळे या इमारतींची पडझड झाली असून त्या ‘अडगळीत’ पडल्या आहेत. काही ठिकाणी या इमारती सार्वजनिक ठिकाणी असल्याने नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला होता. भविष्यातील संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी अशा इमारतींची सखोल तपासणी करून त्या निर्लेखित करण्याची मोहीम आता वेग घेत आहे.
मोकळ्या जागांचा वापर विकासासाठी
या मोहिमेचा केवळ धोकादायक इमारती हटवणे हाच उद्देश नसून, मालमत्तेचे योग्य नियोजन करणे हा देखील महत्त्वाचा भाग आहे. या जीर्ण इमारती हटवल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या मोकळ्या जागेचा उपयोग लोकहिताच्या नवीन प्रकल्पांसाठी किंवा विकासात्मक कामांसाठी केला जाणार आहे.
नियोजनबद्ध मोहीम
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातर्फे ही मोहीम अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवली जात आहे. जिल्हाभरातील अशा इमारतींची यादी तयार करण्यात आली असून, तांत्रिक तपासणीनंतर प्रत्यक्ष निर्लेखनाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तांचे रेकॉर्ड अद्ययावत होण्यासही मदत होणार आहे.
