प्रवासी वाहतुकीत समान नियम लागू करण्याचा निर्णय
मुंबई : राज्यात रिक्षा व टॅक्सींसाठी नवीन परमिट देण्याची प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करण्यात आली असून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठी मोटार वाहन विभागाकडे नोंदणी करून परवाना घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, आतापर्यंत इलेक्ट्रिक रिक्षांना प्रवासी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परमिट घेण्याची सक्ती नव्हती.
मात्र, वाढत्या ई-वाहनांची संख्या लक्षात घेता केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार प्रवासी वाहतुकीसाठी एकसमान नियम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पारंपरिक रिक्षा, टॅक्सी तसेच इलेक्ट्रिक रिक्षा या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी समान नियम लागू राहणार आहेत.दरम्यान, परमिट प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी परिवहन विभागाकडून ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे.
या योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकृती, कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया एकाच ठिकाणी सुलभ पद्धतीने पूर्ण केली जाणार आहे. प्रवासी वाहतुकीत पारदर्शकता वाढवणे आणि अनियमितता टाळणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“या निर्णयामुळे प्रवासी वाहतुकीत अधिक शिस्त येईल आणि सर्व वाहनांसाठी समान नियम लागू होतील. त्यामुळे प्रवाशांना सुरक्षित व नियंत्रित सेवा मिळण्यास मदत होईल.”
— प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र
