शासकीय जबाबदारी पार पाडण्यासाठीही आता नागरिकांना ‘दर’ मोजावा लागत असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले
जळगाव प्रतिनिधी : करंजा सजातील तलाठी अजय बिडवे याच्यावर केवळ ५ हजार रुपयांसाठी लाच मागण्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. जमीन खरेदीची नोंद करण्यासारख्या नियमित सरकारी कामासाठी नागरिकांकडून पैसे उकळण्याचा प्रकार उघड झाल्याने संपूर्ण महसूल यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
तक्रारदाराने पत्नीच्या नावाने घेतलेल्या शेतजमिनीची नोंद करण्यासाठी बिडवे याने सरळ ५ हजार रुपयांची मागणी केली. ही मागणी केवळ ‘सिस्टम’चा भाग म्हणून नव्हे, तर उघडपणे केली गेल्याचे पडताळणीत स्पष्ट झाले. संतापजनक बाब म्हणजे, शासकीय जबाबदारी पार पाडण्यासाठीही आता नागरिकांना ‘दर’ मोजावा लागत असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
२७ मार्च रोजी तक्रार दाखल होताच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. जरी बिडवेने प्रत्यक्ष रक्कम स्वीकारली नाही, तरी लाच मागितल्याचा ठोस पुरावा मिळाल्याने त्याच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ अंतर्गत कलम ७ नुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
या कारवाईमुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली असून “लहान रक्कम, मोठा गुन्हा” हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. नागरिकांच्या हक्काच्या कामांसाठी लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता कायद्याचा चाबूक बसणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागरिकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे—कोणताही अधिकारी लाच मागत असल्यास तात्काळ तक्रार करा. अन्यथा अशा घटनांना खतपाणी मिळत राहील.ही घटना केवळ एका तलाठ्याची नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेला आरसा दाखवणारी आहे. आता तरी व्यवस्था सुधारणार का, की ‘लाच’ हीच नवी नियमावली ठरणार?
