प्रांत कार्यालयापासून काही कि.मी.अंतरावर असलेल्या दसनूर
भुसावळ प्रतिनिधी :फैजपूर भाग फैजपूर उपविभागीय कार्यालयापासून काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रावेर तालुक्यातील दसनूर,निंभोरा परिसरात गौण खनिज अवैधरित्या उत्खनन करून बिना परवाना सर्रासपणे वाहतूक सुरू असल्याने फैजपूर प्रांताधिकारी यांनी व रावेर तहसीलदार यांनी कडक कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की रावेर तहसीलदारांच्या कार्यक्षेत्रातील दसनूर नदीपात्रातून आधुनिक यंत्रसामग्रीच्या साहाय्याने अवैध वाळू व मातीचे उत्खनन सुरू असून, त्याची वाहतूक देखील राजेरोस,सर्रास पणे केली जात आहे.स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार गैरप्रकार सक्रिय सिंडीकेटमार्फत अनेक दिवसांपासून चालू असून, त्यामुळे पर्यावरणात्या हानीसोबतच सरकारी मालमत्तेची चोरी दररोज मोठ्या प्रमाणात होत असून शासनाची लाखो रुपयाची रॉयल्टी सुद्धा बुडवली जात आहे.
सिंडीकेटशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तीचे नावे परिसरात ग्रामस्थांमध्ये उघडपणे चर्चिले जात आहे.तसेच संबंधितांचा संबंध सरळ रावेर तहसिल कार्यालयाशी येत असल्याने अवैध उत्खनन रात्रंदिवस सुरु असून अल्पावधीत मोठी संपत्ती जमा केल्याची चर्चा परिसरात आहे.दसनूर नदीपात्राप्रमाणेच निंभोरा नदीपात्रातूनही अवैध वाळू व मातीचे उत्खनन व वाहतूक होत असल्याकाही ग्रामस्थांमध्ये चर्चा आहे.या प्रकरणात निम्भोरा व दसनुर येथील काही ठराविक व्यक्ती सक्रिय असल्याचे बोलले जात आहे.यासोबत स्थानिक महसुली बाबू व पोलीस यांचा सहभाग “धृतराष्ट्र भूमिका” सारखा असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
स्थानिक पर्यावरणप्रेमी व नागरिक या प्रकरणाबाबत तहसीलदार श्रीमती दिपा जेधे यांनी कठोर कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.जेणे करून अवैध उत्खनन थांबवता येईल आणि सरकारी मालमत्तेची आर्थिक व नैसर्गिक हानी रोखता येईल.
तहसीलदार नद्यांचे स्थळनिरक्षण करून कारवाई करतील का.? अनेक दिवसांपासून दसनूर व निंभोरा येथील नद्यांतून अवैध वाळू व मातीचे उत्खनन सुरु असून,सरकारी मालमत्तेची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होत आहे.स्थानिक सूत्रांनुसार, नद्यांवरील पुलांच्या काही अंतरावर जेसीबीद्वारे उत्खनन केल्यामुळे जागोजागी २० ते २५ फूट खोल खड्डे तयार झाले आहेत.
या प्रकरणात सक्रिय सिंडीकेटद्वारे हे अवैध कार्य रात्रंदिवस सुरु आहे. पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिक तहसीलदार श्रीमती दिपा जेधे यांनी दोन्ही नद्यांचे स्थळनिरक्षण करून पंचनामे करून त्वरीत कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. यामुळेच सरकारी मालमत्तेची चोरी किती झाली व चालू आहे व प्रत्यक्षात गौण खनिजाची रॉयल्टी किती भरली गेली..? याचा आढावा घेऊन संबंधितांवर कार्यवाही करता येईल. या प्रकरणात कार्यक्षेत्रातील स्थानिक महसुल अधिकारी आणि पोलिस यांची भूमिका सुद्धा महत्त्वाची आहे.आणि त्यांनी संबंधितांवर संयुक्तिकरित्या नियोजन कार्यवाही करायला पाहिजे अशी ग्रामस्थांमध्ये चर्चा आहे.
