जळगाव प्रतिनिधी | जळगाव महानगरपालिकेची ४२ कोटी ६० लाख रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या थेट आदेशानंतर मुंबईस्थित ‘मे. अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि.’ व त्यांच्या संचालकांविरुद्ध शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, गुन्हा दाखल होताच हा तपास तातडीने आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १९९६-९७ ते २००१-०२ या कालावधीत जळगाव शहरातील रस्ते डांबरीकरणाच्या एकूण २५६ कामांचे कंत्राट अटलांटा कंपनीला देण्यात आले होते. या कामांसाठी महापालिकेने कंपनीला सुमारे २४.३५ कोटी रुपये ‘मोबिलायझेशन’ आणि ‘मटेरियल ॲडव्हान्स’ म्हणून दिले होते. यापैकी १९.५५ कोटींची वसुली झाली असली तरी ४ कोटी ७९ लाख रुपये अद्यापही थकीत आहेत. या थकीत रकमेवर व्याजासह दंड आणि महापालिकेने स्वतः पूर्ण केलेल्या अपूर्ण कामांचा खर्च गृहीत धरल्यास ही रक्कम ४२ कोटी ६० लाखांवर पोहोचली आहे.
अनेक वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित होते. मात्र, भाजप नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी या संदर्भात पाठपुरावा केला होता. अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्तांना तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. या आदेशानुसार, प्रभारी शहर अभियंता योगेश बोरोले यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कंपनीचे संचालक राझू अंबालाल बाबरोट व इतर संचालकांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
गुन्हा दाखल झाल्याची पुष्टी करताना जळगाव शहर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक सागर शिंपी यांनी सांगितले की, प्रकरणाचे गांभीर्य आणि मोठी रक्कम पाहता हा तपास आता आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत केला जाणार आहे. करारानुसार कामे पूर्ण न करता जनतेच्या पैशांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होईल, असे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे जळगावमधील जुन्या रस्ते घोटाळ्याच्या फाइल्स पुन्हा उघडल्या गेल्या आहेत.
