आंदोलनाचा तीसरा दिवस असतानाही शासनाकडून कोणतीही ठोस दखल घेण्यात आलेली नाही.
जळगाव । पाचोरा तालुक्यातील पिंपळगाव हरेश्वर येथील शेतकऱ्यांनी अत्यावश्यक रस्त्याच्या मागणीसाठी 21 मार्चपासून आंदोलन सुरू केले असून आज आंदोलनाचा तीसरा दिवस असतानाही शासनाकडून कोणतीही ठोस दखल घेण्यात आलेली नाही.पिंपळगाव हरेश्वर ते जरंडी दरम्यानचा सुमारे ५ किलोमीटरचा ‘जुना जरंडी रस्ता’ अत्यंत दयनीय अवस्थेत असून प्रत्यक्षात रस्ता अस्तित्वात नसल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या मार्गावरून पायी चालणेही कठीण झाले असून शेतीपर्यंत पोहोचणे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांनी सांगितले की, रस्त्याच्या बिकट अवस्थेमुळे अनेकांनी बैलगाड्या विकल्या आहेत. पावसाळ्यात तर परिस्थिती आणखी गंभीर बनते. शेतात जाणे म्हणजे जीव धोक्यात घालण्यासारखे असून दररोज भीतीच्या छायेत प्रवास करावा लागत आहे.
गेल्या १२ वर्षांपासून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, आमदार व प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. “शेतकऱ्याला पोशिंदा म्हणतात; मात्र त्यालाच मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले जाते, ही अत्यंत वेदनादायक बाब आहे,” अशी भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, या रस्त्याबाबत गंभीर प्रशासकीय विसंगतीही समोर आली आहे. महसूल विभागात हा मार्ग राज्य महामार्ग क्रमांक १७ म्हणून नोंदवलेला आहे, तर जिल्हा परिषदेकडे तो ग्रामीण रस्ता क्रमांक २०३ म्हणून नमूद आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात मात्र गावातील दुसराच रस्ता राज्य महामार्ग १७ म्हणून दाखवण्यात आला आहे. एका गावात एकाच क्रमांकाचे दोन महामार्ग नोंदवले जाणे ही गंभीर त्रुटी असून प्रत्यक्षात मात्र रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे.या विसंगतीमुळे शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये शेतकऱ्यांना अतिरिक्त कर भरावा लागत असून सुविधा मात्र शून्य असल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांनी शासनाकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत –
१) महसूल विभागातील राज्य महामार्गाची चुकीची नोंद तात्काळ रद्द करावी.
२) तातडीने निधी मंजूर करून तज्ञ अभियंत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पक्का काँक्रिट रस्ता बांधण्यात यावा.
दरम्यान, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास सुमारे २५० शेतकरी (महिला व पुरुष) आमरण उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आंदोलनात वयोवृद्ध शेतकऱ्यांचाही सहभाग असून कोणतीही अनुचित घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.या आंदोलनाचे नेतृत्व शेतकरी प्रतिनिधी श्वेता सीमा विनोद पाटील करत असून, लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
