जळगाव प्रतिनिधी : राज्यातील कृषी निविष्ठा (बियाणे, खते व कीटकनाशके) विक्रेत्यांच्या प्रलंबित अडीअडचणींकडे राज्य कृषी विभागाने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ, महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टीसाईड्स, सीड्स डीलर्स असोसिएशनने (माफदा) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या आठ दिवसांत सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्यास, सोमवार २७ एप्रिल २०२६ पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील विक्री केंद्रे बेमुदत बंद ठेवण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
विक्रेत्यांच्या प्रमुख मागण्या:
विक्रेत्यांनी कृषी संचालकांना दिलेल्या निवेदनात १४ महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत, त्यापैकी काही प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
लिंकिंग बंद करणे: कंपन्यांकडून खतांच्या पुरवठ्यासोबत लादले जाणारे लिंकिंग पूर्णपणे बंद व्हावे.
विक्रेत्यांचे संरक्षण: सीलबंद बियाण्यांचे सॅम्पल फेल झाल्यास विक्रेत्याला आरोपी न करता केवळ साक्षीदार मानले जावे.
बोगस बियाण्यांवर बंदी: शेजारील राज्यातून येणाऱ्या अनधिकृत HTBT कपाशी बियाण्यांवर आणि अवैध कीटकनाशकांवर कडक बंदी घालावी.
नियम शिथिल करणे: केंद्र सरकारच्या नवीन बियाणे व कीटकनाशके कायदा २०२५ मधील जाचक अटी शिथिल कराव्यात.
विक्री मार्जिनमध्ये वाढ: रासायनिक खतांच्या विक्री मार्जिनमध्ये वाढ करण्यात यावी.
असोसिएशनचा इशारा:
‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील आणि सरचिटणीस विपीन कासलीवाल यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या ४-५ वर्षांपासून या प्रश्नांबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, कृषी विभागाकडून केवळ आश्वासन मिळत असून ठोस कारवाई होत नाहीये. खरीप हंगामाच्या तोंडावर विक्रेत्यांमध्ये मोठी नाराजी असून, जर आठ दिवसांत निर्णय झाला नाही, तर राज्यातील सर्व कृषी निविष्ठा केंद्रे बेमुदत बंद राहतील. यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय झाल्यास त्याला शासन जबाबदार असेल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
