जळगाव प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यात भूसंपादनाच्या वाढीव मोबदल्यासाठी तब्बल ६३ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा प्रकार समोर आला आहे. यात बनावट कागदपत्रे, महसूल विभागाचे खोटे शिक्के आणि बनावट सह्यांचा वापर करून चक्क न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे समोर आले असून, या प्रकरणी दोन वकिलांसह एकूण १७ जणांविरुद्ध जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात १७ स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत २०१२ मध्ये पाचोरा तालुक्यातील पिंपळगाव बुद्रुक आणि अटलगाव येथील ६८ हेक्टर जमीन लघुपाटबंधारे प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. त्यावेळी ७२ जमीन मालकांना नियमानुसार ११ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला होता. मात्र, वाढीव मोबदला मिळवण्यासाठी २०१७ मध्ये ८ आणि २०२५ मध्ये ९ असे एकूण १७ बनावट प्रस्ताव न्यायालयात सादर करण्यात आले.
या प्रस्तावांमध्ये भूसंपादन अधिकारी आणि इतर महसूल अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या व शिक्के वापरल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. ॲड. किशोर पाटील आणि ॲड. प्रशांत बाविस्कर यांनी हे प्रस्ताव न्यायालयात सादर केले होते. जेव्हा संबंधित विभागांना न्यायालयाकडून नोटिसा गेल्या, तेव्हा या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळेस महसूल विभागाने असे कोणतेही पत्र किंवा अहवाल दिले नसल्याचे स्पष्ट झाले.
भूसंपादन विभागाने या गंभीर प्रकाराची तक्रार जिल्हा न्यायालयात दिली होती. त्यानंतर पोलीस अधीक्षक श्रीकांत ढिवरे आणि सरकारी वकील ॲड. सुरेंद्र काबरा यांनी या घोटाळ्याचा पर्दाफाश केला. सरकारी तिजोरीवर ६३ कोटींचा दरोडा टाकण्याचा हा प्रयत्न प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे उधळला गेला आहे. या प्रकरणामुळे जळगाव जिल्हा महसूल आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. पुढील तपास पोलीस यंत्रणेकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे.
