जळगाव प्रतिनिधी | महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडून देवस्थान इनाम जमिनी आणि हिंदू मंदिरांच्या अन्य जमिनी कुळांना किंवा वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी नवीन कायदा प्रस्तावित केला जात आहे. शासनाचा हा धोरणात्मक निर्णय हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व संपवण्याचा आणि भूमाफियांचे खिसे भरण्याचा डाव तर नाही ना? अशी रास्त शंका निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासनाने हा बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक मसुदा तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर मंदिरांच्या वतीने तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक शसुनील घनवट यांनी जळगाव येथील पत्रकार परिषदेत दिला.
या प्रसंगी स्वामी नारायण मंदिराचे नयन स्वामी महाराज, इस्कॉनचे पार्थ सारथी महाराज, ह.भ.प. मंगेश महाराज यांच्यासह अनेक मंदिरांचे विश्वस्त उपस्थित होते.
याविषयी भूमिका मांडताना सुनील घनवट म्हणाले की, “भारतीय कायद्यानुसार हिंदू देवता (मूर्ती) ही एक ‘कायदेशीर व्यक्ती’ (Juristic Person) आहे. त्यामुळे देवस्थानच्या मालमत्तेचा मूळ मालक ‘देव’ असतो. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या प्रस्थापित निकालानुसार देवस्थान जमिनींवर कुळांना मालकी हक्क सांगता येत नाही. असे असतानाही हा कायदा आणणे म्हणजे संविधानाच्या कलम २५, २६ आणि ३००-अ मधील मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे.” मंदिर महासंघाचे निळकंठ चौधरी यांनीही वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांना एक न्याय आणि हिंदू मंदिरांना दुसरा न्याय, या शासनाच्या दुजाभावावर तीव्र आक्षेप घेतला.
या वेळी महासंघाने शासनाकडे ५ प्रमुख मागण्या मांडल्या. यामध्ये देवस्थान जमिनी हस्तांतरणाचा प्रस्तावित मसुदा मागे घेणे, वक्फ प्रमाणेच हिंदू मंदिरांच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘देवस्थान प्रतिबंधित सत्ता प्रकार – अहस्तांतरणीय’ अशी नोंद घेणे, गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कठोर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा’ लागू करणे, मागील २५ वर्षांतील जमीन घोटाळ्यांची ‘SIT’ मार्फत चौकशी करणे आणि जलदगती न्यायालये स्थापन करून प्रलंबित खटले ६ महिन्यांत निकाली काढणे या मागण्यांचा समावेश आहे. हिंदू समाज, सर्व मंदिरे, भाविक आणि पुरोहित एकत्र येऊन या अन्यायाविरोधात तीव्र लढा उभारतील, असेही शेवटी स्पष्ट करण्यात आले.
