रावेर प्रतिनिधी | रावेर येथील पुरवठा विभागात सध्या दलाल आणि खाजगी ऑपरेटरचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर सक्रिय झाल्याची खळबळजनक चर्चा परिसरात सुरू आहे. शासकीय नियमांना सरळसरळ हरताळ फासून, पैशांच्या जोरावर कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता रेशन कार्डसंबंधी कामे केली जात असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
राज्य शासन सध्या घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि शासकीय नोंदी अत्यंत अचूक व सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलत असताना, रावेरमधील या प्रकारांमुळे पुरवठा विभागाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर आणि पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रेशन कार्डमध्ये नवीन नाव समाविष्ट करणे, जुने नाव कमी करणे किंवा नवीन रेशन कार्ड काढणे यासारख्या कामांसाठी शासनाने एक निश्चित कायदेशीर प्रक्रिया ठरवून दिली आहे. यासाठी विविध नमुन्यांतील अर्ज आणि अधिकृत कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य असते. मात्र, रावेर पुरवठा विभागात या सर्व नियमांना बाजूला सारून कामकाज सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. काही खाजगी ऑपरेटर कोणत्याही अधिकृत अर्जाशिवाय थेट रेशन कार्डमध्ये नावे वाढवणे किंवा कमी करण्याचे काम करत असल्याचे समोर येत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, एका ऑपरेटरकडून थेट व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून वाढीव पैसे घेऊन, आवश्यक कागदपत्रांशिवाय ही कामे बेकायदेशीरपणे केली जात असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
या गैरप्रकारात केवळ डिजिटल ऑपरेटरच नव्हे, तर पुरवठा विभागाच्या आवारात फिरणारे काही अशिक्षित दलालही सामील आहेत. ग्रामीण भागातून किंवा बाहेरून येणाऱ्या अशिक्षित व गरजू नागरिकांना गाठून, पैशांच्या बदल्यात रेशन कार्डचे काम करून देण्याचे आमिष हे दलाल दाखवत आहेत. रेशन कार्ड हे नागरिकाच्या ओळखीचा आणि नागरिकत्वाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो. अशा संवेदनशील कागदपत्रांबाबत नियमबाह्य पद्धतीने आणि पैशांच्या बदल्यात कामे होत असल्याने शासकीय नोंदींची विश्वासार्हता पूर्णपणे धोक्यात आली आहे. राज्यात आधीच घुसखोरीचा मुद्दा संवेदनशील असताना, अशा बेजबाबदार कारभारामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेलाही बाधा पोहोचू शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि या रॅकेटचा पर्दाफाश करून दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी आता रावेरमधील नागरिकांकडून केली जात आहे. या गंभीर प्रकरणात स्थानिक तहसीलदार, पुरवठा अधिकारी तसेच निवासी नायब तहसीलदार यांनी स्वतः लक्ष घालून तात्काळ प्रशासकीय सुधारणा कराव्यात आणि दलालांचा सुळसुळाट थांबवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
