जिल्हा वार्षिक प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली.
जळगाव प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पुढील आर्थिक वर्ष २०२६–२७ साठी ७५१ कोटी ७० लक्ष रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. याच बैठकीत चालू आर्थिक वर्षातील ८३४ कोटी ६२ लक्ष रुपयांच्या निधीच्या खर्चाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार चंद्रकांत सोनवणे, आमदार अनिल पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार अमोल पाटील, आमदार किशोर पाटील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत सन २०२६–२७ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या ७५१.७० कोटींच्या आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी ५९६.४२ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ९३ कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ६४.६२ कोटींचा समावेश आहे. निधी खर्च आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यात जळगाव जिल्हा विभागात अव्वल स्थानी असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
चालू आर्थिक वर्षातील ८३४.६२ कोटींच्या निधीपैकी ६१८.९९ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याची माहिती देत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उर्वरित कामांना आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी तातडीने मान्यता देण्याचे निर्देश दिले. सर्व कामे दर्जेदार पद्धतीने व वेळेत पूर्ण करून संपूर्ण निधी खर्च करण्यावर भर देण्यात आला.
बैठकीच्या सुरुवातीस दिवंगत उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीमार्फत तयार करण्यात आलेली स्व. अजित पवार यांच्या जिल्ह्यातील विकासकामांवरील चित्रफीत दाखवून त्यांना अभिवादन करण्यात आले.
यानंतर जिल्हा प्रशासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे उद्घाटन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. यामध्ये पालकमंत्री क्रीडांगण विकास कार्यक्रमांतर्गत १६६ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल मैदान व २०० मीटर धावपट्टी उभारणीचा समावेश आहे. या उपक्रमाचा सुमारे १ लाख ६५ हजार विद्यार्थ्यांना लाभ होणार असून विद्यार्थ्यांचा शारीरिक व मानसिक विकास, शिस्त, सांघिक भावना व नेतृत्वगुण वृद्धिंगत होणार आहेत.
सेवादूत जळगाव या sewadootjalgaon.in संकेतस्थळ व व्हॉट्सॲप चॅटबॉटच्या माध्यमातून महसूल, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, महिला व बालविकास, सामाजिक न्याय, अन्न व नागरी पुरवठा अशा ५५ हून अधिक सेवा घरपोच मिळणार आहेत. ऑनलाईन अपॉइंटमेंट, एसएमएस सूचना आणि घरपोच सेवेमुळे नागरिकांचा वेळ, खर्च आणि कार्यालयीन पाठपुरावा कमी होणार आहे.
AI आधारित जिल्हा रुग्णालय व धान्य गोदाम देखरेख प्रणालीमुळे OPD मधील गर्दी कमी होऊन आपत्कालीन सेवांना गती मिळणार आहे. धान्य साठा व्यवस्थापनाचे डिजिटलीकरण झाल्याने पारदर्शकता वाढून मोठ्या प्रमाणावर खर्चात बचत होणार आहे. तसेच QR कोड आधारित अर्धन्यायिक प्रकरणांच्या ऑनलाईन सुनावणी सुविधेमुळे अनावश्यक गर्दी कमी होऊन जलद निकाल शक्य होणार आहे.
पुढील वर्षात जिल्ह्यात सर्व शाळांमध्ये क्रीडांगणे, विज्ञान प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृहे, ग्रामीण रस्ते, सिंचन बंधारे, आदिवासी पाड्यांना वीज जोडणी, सौरऊर्जा प्रकल्प, पशुवैद्यकीय सुविधा, दर्जेदार आरोग्य सेवा, कॅन्सर तपासणी व्हॅन, नगरपालिकांतील पायाभूत सुविधा, स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका, ITI मध्ये आधुनिक अभ्यासक्रम, शासकीय कार्यालयांचे डिजिटलीकरण, अंगणवाडी बांधकामे, LED पथदिवे तसेच महिला व बालविकास भवन उभारणीस प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
बैठकीत आमदारांनी विविध जनहिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. दूध भेसळ, गुटखा विक्री, कॅन्सर रुग्णांची वाढती संख्या, रिंग रोड, ट्रान्सफॉर्मर टेंडर प्रक्रिया यावर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जिल्ह्याला ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात राज्यात प्रथम क्रमांक मिळाल्याबद्दल तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला तिसरा क्रमांक मिळाल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचा अभिनंदन ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
