झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करून रस्ता अतिक्रमणमुक्त करा!
जळगाव, लोकशाही न्यूज नेटवर्क
शहरात प्रवेश करण्याचा प्रमुख मार्ग म्हणून ओळखला जाणारा जळगाव-आसोदा रस्ता गेल्या सुमारे तीस वर्षांपासून झोपडपट्टीच्या अतिक्रमणामुळे अरुंद झाला असून, त्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. पूर्वी शंभर फूट रुंदी असलेला हा जिल्हा मार्ग आज अवघ्या 20 ते 25 फूटांवर आला असून, वाहतूक कोंडी व अपघाताचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
या मार्गावरून असोदा, भादली, शेळगाव, कडगाव, कानसवाडे, भुसावळ, यावल यासह अनेक गावांकडे जाणारी वाहतूक होते. तसेच कवयित्री बहिणाबाई चौधरी स्मारक, शेळगाव बॅरेज यांसारख्या पर्यटन व धार्मिक स्थळांकडे जाण्यासाठी हाच प्रमुख रस्ता आहे. मात्र, रस्त्याच्या दुतर्फा झालेल्या अतिक्रमणामुळे पूर्वी सहजपणे होणारी दोन बाजूंनी वाहतूक आता अशक्य झाली आहे. एक वाहन गेल्यानंतरच दुसरे वाहन जाऊ शकते, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
महापालिका तसेच राज्य शासनाने झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन न करता, त्याच जागी प्रत्येक घराला शौचालय बांधण्यास परवानगी दिली, नळजोडणी दिली गेली. तसेच महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या सहकार्याने थेट रस्त्यावर अतिक्रमण करून विद्युत खांब उभारण्यात आले. त्यामुळे वीजेच्या तारा बस, ट्रक व मोठ्या वाहनांना स्पर्श करत असून, मोठा अपघात कधीही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या परिस्थितीत केवळ वाहनचालकांचाच नव्हे, तर झोपडपट्टीतील रहिवाशांचाही जीव धोक्यात आहे. रात्रंदिवस सुरू असलेल्या वाहनांच्या ये-जा दरम्यान एखादे वाहन झोपडीत घुसल्यास मोठी दुर्घटना घडू शकते. प्रशासन अपघाताची वाट पाहत आहे का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.
स्वच्छ व सुंदर जळगाव शहराच्या दृष्टीने या प्रश्नाकडे आता गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. या रस्त्याचा सर्वाधिक त्रास जळगाव ग्रामीण भागातील नागरिकांना सहन करावा लागत असून, जळगाव ग्रामीणचे आमदार व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जळगाव शहराचे आमदार राजूमामा भोळे, तसेच दोन्ही खासदारांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी जोरदार मागणी होत आहे. केंद्र, राज्य व महापालिकेत एकाच पक्षाचे सरकार असताना ‘ट्रिपल इंजिन’चा फायदा घेऊन निर्णय घेता येऊ शकतो. चौथ्या इंजिनची वाट न पाहता, दोन्ही खासदार, दोन्ही आमदार, पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, महापौर, मनपा आयुक्त, नगरविकास विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची संयुक्त बैठक घेऊन ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
