जळगाव, प्रतिनिधी | राज्य शासनाची ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेतपाणंद रस्ते योजना’ ही केवळ कागदावरची योजना नसून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडवणारी आहे. ही योजना खऱ्या अर्थाने बळीराजासाठी वरदान ठरेल, असा विश्वास जिल्हयाचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी व्यक्त केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय समितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि उपस्थिती या बैठकीस जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) मंजुषा घाटगे यांनी योजनेच्या सद्यस्थितीचे सादरीकरण केले.
गुणवत्तेवर पालकमंत्र्यांचा भर पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, “या योजनेद्वारे शेतात जाणाऱ्या बैलांच्या पावलांचा आणि शेतकऱ्यांच्या श्रमाचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामात कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही.” प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात स्थानिक आमदारांना विश्वासात घेऊन समित्या स्थापन करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. तसेच, या कामांची जबाबदारी ५० टक्के ग्राम सडक योजना आणि ५० टक्के जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सोपवण्यात आली आहे.
प्रत्येक मतदारसंघात २५ किमीचे क्लस्टर शासनाच्या धोरणानुसार, पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात २५ किलोमीटरचे एक क्लस्टर तयार करून तातडीने कामाला सुरुवात करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी स्पष्ट केले की, तालुक्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांनी दर आठवड्याला या कामाचा आढावा घेऊन प्रक्रियेला गती द्यावी.
प्रशासकीय मान्यता या बैठकीत जिल्ह्याच्या प्रति तास दरास (L1) जिल्हास्तरीय समितीने अधिकृत मान्यता दिली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेतपाणंद रस्त्यांच्या कामांमधील तांत्रिक अडथळे दूर झाले असून, पावसाळ्यापूर्वी जास्तीत जास्त कामे मार्गी लावण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
