जळगाव प्रतिनिधी | राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने गेल्या चार दिवसांपासून पुकारलेला बेमुदत संप अखेर गुरुवारी रात्री उशिरा मागे घेण्यात आला. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हा संप ‘संस्थगित’ करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
मुख्य सचिवांसोबतची चर्चा ठरली यशस्वी:
सुधारित पेन्शन योजनेची अधिसूचना जारी करावी आणि इतर १७ प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून राज्यातील सरकारी कर्मचारी संपावर गेले होते. संपाच्या चौथ्या दिवशी प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडू लागल्याने सरकारने नमती भूमिका घेतली. गुरुवारी मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेत संघटनेच्या १८ मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन शासनाकडून देण्यात आले.
१५ दिवसांत पेन्शनची अधिसूचना:
या चर्चेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची अधिकृत अधिसूचना पुढील १५ दिवसांच्या आत काढण्याचे राज्य शासनाने मान्य केले आहे. या लेखी आश्वासनानंतर राज्यातील समन्वय समिती, सुकाणू समिती आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची सायंकाळी बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर आणि राज्याध्यक्ष अशोक दगडे यांनी संप स्थगित करण्याची घोषणा केली.
जळगाव जिल्ह्यात उत्साहाचे वातावरण:
संपाच्या यशानंतर राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जळगावचे कार्याध्यक्ष वासुदेव जगताप यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीमुळेच सरकारला पेन्शन योजनेबाबत ठोस आश्वासन द्यावे लागले, अशी भावना कर्मचारी वर्गात व्यक्त होत आहे.
