जळगाव प्रतिनिधी | पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गट संसाधन केंद्रातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या ६ महिन्यांचे मानधन रखडल्याने, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने १ जूनपासून राज्यव्यापी काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या संदर्भात पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यासह मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना मागण्यांचे निवेदन पाठवण्यात आले आहे.
ग्रामीण भागातील स्वच्छ भारत अभियान, पाणी पुरवठा योजना आणि जल जीवन मिशन यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वी करणाऱ्या गट व समूह समन्वयकांना डिसेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या पाच महिन्यांचे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. जून महिना उजाडला तरीही वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढावले असून, घरखर्च आणि मुलांचे शिक्षण भागवणे कठीण झाले आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासने मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
थकीत मानधन तात्काळ बँकेत जमा करावे आणि हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १ ते ५ जून दरम्यान जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले जात आहे. त्यानंतर, ८ जून रोजी जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून थेट मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या निवासस्थानापर्यंत भव्य पायी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत हे काम बंद आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार संघटनेने केला आहे.
या आंदोलनामुळे पाणी व स्वच्छता विभागाचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता असून, उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला शासनच जबाबदार राहील, असा इशारा राज्याध्यक्ष विलास निकम, सचिव जयंत वर्मा, जिल्हाध्यक्ष शिरीष तायडे व सचिव ज्ञानेश्वर पाटील यांनी दिला आहे.
