जळगाव प्रतिनिधी | १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या, मात्र त्यावेळी विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित असलेल्या आणि त्यानंतर १०० टक्के अनुदान मिळालेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शिक्षक दिनाचे औचित्य साधत ५ सप्टेंबर रोजी संघाच्या वतीने मूक मोर्चा काढण्यात आला.
त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्री दादाजी भुसे यांना निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील सुमारे २६ हजार पेन्शन पीडित शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी २५ सप्टेंबर २०२६ पूर्वी शासनाने स्पष्ट आदेश काढावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निर्धारित मुदतीत निर्णय न झाल्यास २८ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यानंतर २ ऑक्टोबर, महात्मा गांधी जयंतीपासून आमरण उपोषणाचा इशाराही संघाने दिला आहे.
याशिवाय आगामी विधानपरिषद निवडणुकीत शिक्षक, कर्मचारी, पदवीधर विद्यार्थी आणि पालक मतदानावर बहिष्कार घालतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. न्याय न मिळाल्यास इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
डॉ. शांताराम दामोबा पाटील, रवींद्र नानाजी पाटील यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी शासनाला तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले आहे.
