जळगाव : समान काम समान वेतनासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील तब्बल ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाशी संबंधित कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाची भूमिका घेतली असून, शासनाने मागण्यांवर तातडीने निर्णय न घेतल्यास १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आंदोलनाची पहिली पायरी म्हणून बुधवार, १६ सप्टेंबरपासून जळगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त केला. समान काम समान वेतन ही प्रमुख मागणी असून, त्यासोबत सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
गेल्या काही काळापासून या मागण्यांचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासनाने मागण्यांची दखल घेऊन त्यावर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.
दरम्यान, शासनाकडून मागण्यांबाबत निर्णय न झाल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा अधिक तीव्र करण्यात येणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आल्याने आगामी काळात न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासन या आंदोलनाची दखल घेऊन काय निर्णय घेते, याकडे न्यायालयीन कर्मचारी आणि संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
