नशिराबाद प्रतिनिधी | नशिराबाद शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांवर पंचवार्षिक फेरमूल्यांकनाच्या नावाखाली वाढीव मालमत्ता कराचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा लादण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे. एकीकडे शेतकरी अवकाळी पाऊस, अनियमित पर्जन्यमान आणि शेतीमालाला मिळणाऱ्या अपुऱ्या भावामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत, तर दुसरीकडे महागाईने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अशा बिकट परिस्थितीत नगरपरिषद प्रशासनाने लादलेल्या करवाढीविरोधात ‘नशिराबाद जनहित समिती’ने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली असून, प्रशासनाला आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे.
१३ नोव्हेंबर रोजी जनहित समितीच्या वतीने प्रभारी नगराध्यक्ष पंकज महाजन यांना निवेदन देऊन वाढीव पंचवार्षिक फेरमूल्यांकन तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. प्रशासनाने आठ दिवसांत यावर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, शहरातील हजारो नागरिकांना सोबत घेऊन तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.
आर्थिक संकटात असलेल्या नागरिकांवर करवाढीचा घाव!
नशिराबाद शहरातील बहुतांश लोकसंख्या ही शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, छोटे व्यावसायिक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांची आहे. शेतीचा वाढता खर्च, निसर्गाची अनिश्चितता, महागाई, वाढती वीजबिले आणि मुलांच्या शिक्षणाचा व आरोग्याचा खर्च भागवताना नागरिक आधीच मेटाकुटीस आले आहेत. अशा वेळी नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी वाढीव मालमत्ता कराचा बोजा टाकणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे, अशी ठाम भूमिका जनहित समितीने मांडली आहे.
प्रमुख नेत्यांचे आणि नागरिकांचे तीव्र मत
* मुकुंदा रोटे (जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र सेना):
> “नशिराबादमधील सर्वसामान्य नागरिक आधीच आर्थिक संकटात आहेत. अशा वेळी करवाढ करून नागरिकांच्या अडचणी वाढविणे योग्य नाही. प्रशासनाने वाढीव फेरमूल्यांकन तातडीने रद्द करून पूर्वीप्रमाणे कर आकारणी करावी, अन्यथा जनहित समितीच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गाने तीव्र लढा उभारण्यात येईल.”
>
* गणेश चव्हाण (राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – अजित पवार गट):
> “महागाईमुळे सामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. शेतकरी आणि छोटे व्यावसायिक अडचणीत असताना वाढीव मालमत्ता कर लादणे चुकीचे आहे. नागरिकांच्या हिताचा आणि त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून नगरपरिषदेने करवाढ मागे घ्यावी.”
>
* दगडू माळी (स्थानिक नागरिक):
> “सामान्य नागरिकांना घरखर्च चालवणे कठीण झाले असताना अतिरिक्त कर लादणे अन्यायकारक आहे. प्रशासनाने जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. करवाढ रद्द न झाल्यास सर्व नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील.”
>
जनहित समितीच्या ७ प्रमुख मागण्या
१. पंचवार्षिक वाढीव फेरमूल्यांकन तातडीने रद्द करावे.
२. वाढीव मालमत्ता कर रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच कर आकारणी करावी.
३. वाढीव कर आकारणीला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी.
४. फेरमूल्यांकन प्रक्रियेतील संभाव्य त्रुटींची निष्पक्ष चौकशी व्हावी.
५. नागरिकांना हरकती नोंदविण्याची योग्य संधी देऊन प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी.
६. शेतकरी, शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक व दुर्बल घटकांना विशेष करसवलत मिळावी.
७. नगरपरिषदेची विशेष सभा बोलावून नागरिकांच्या हिताचा अंतिम ठराव मंजूर करावा.
आठ दिवसांचा अल्टिमेटम; प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष!
जनहित समितीने नगरपरिषद प्रशासनाला आठ दिवसांची मुदत दिली असून, या मुदतीत विशेष सभा बोलावून करवाढ रद्द करण्याबाबत निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. हा लढा कोणत्याही राजकीय पक्षाविरोधात नसून सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. आता आठ दिवसांच्या या मुदतीत नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण नशिराबादकरांचे लक्ष लागले आहे.
या निवेदनावर मुकुंदा रोटे, सय्यद बरकत अली, गणेश चव्हाण, दगडू माळी, विनायक धर्माधिकारी, रवींद्र रत्नपारखे, एकनाथ नाथ, जगन्नाथ पाटील, सुधीर महाजन, अशोक माळी, आनंद रंधे, शेख राहुफ, नजीर अली, अनिस सुतार, शरीफ शेख, प्रकाश कोळी, दिगंबर पाटील, चुनीलाल पाटील, योगेश कोलते, प्रशांत पाटील, उल्हास चौधरी, विशाल खरे, अझरुद्दीन पिंजारी, जितेंद्र बराटे, विकास गायकवाड, विजय वाणी, संजय सोनवणे, दीपक चौधरी, प्रदीप साळी, रोहित चौधरी यांच्यासह शेकडो नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
